नवी दिल्ली - देशातील नऊ राज्यांमध्ये ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना राबविण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारने राज्यांना २३ हजार ५२३ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची मुभा दिल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील सुधारणा पूर्णत्वास नेणाऱ्या राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाना, कर्नाटक, केरळ, तेलंगण, त्रिपुरा, आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. उत्तरप्रदेश हा या योजनेतील सर्वांत मोठा लाभार्थी आहे, या राज्याने ४ हजार ८५१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे, त्यापाठोपाठ कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. या राज्याने ४ हजार ५०९ कोटी रुपये आणि गुजरातने ४ हजार ३५२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्राहक कल्याण मंत्रालयातील अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने मध्यवर्ती संस्था म्हणून काम केले आहे. या योजनेअंतर्गत आणखी कर्ज घेण्यासाठी सर्व राज्यांना ३१ डिसेंबर २०२० अन्य अटी पूर्ण कराव्या लागतील. या तारखेआधी ही राज्ये या अटी पूर्ण करतील असा विश्‍वास केंद्राकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यांना दोन टक्के कर्ज घेता येणार 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांचे आर्थिक हात बळकट करण्यासाठी केंद्राकडून अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्यांना त्यांच्या २०२०-२१ सालच्या सकल उत्पन्नातून २ टक्के एवढे कर्ज घेता येणार आहे. कोरोना पश्‍चात विविध क्षेत्रांना सावरण्यासाठी राज्यांकडून ज्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत त्यामध्ये या कर्ज योजनेचाही समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा आणि अन्य कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून स्थलांतरित कामगार आणि कष्टकऱ्यांना माफक दरामध्ये सुलभरितीने अन्नधान्याचा पुरवठा व्हावा म्हणून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

मोदी सरकारलाच घ्यावी लागेल माघार, शेतकरी हटणार नाहीत- राहुल गांधी